ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ।
ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ।

08 ਅਗਸਤ,2014 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ   ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ ਸੀ.ਡੀ. 2.46 ਅਧੀਨ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2010-11, ਸਾਲ 2011-12 ਅਤੇ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 8856000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 6615000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1706400 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ 3387600 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 3387600 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2052000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਅ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4654800 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 4594200 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10807200 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 16128000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 334800 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 14702400 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 9799200 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 9730800 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 7298100 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5929200 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 5056500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 9806400 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2635200 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3639600 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3873600 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 903600 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2851200 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 2840400 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10594800 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 10013100 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4946400 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 4935000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6318000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 6157800 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5832000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6372000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 3933000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2307600 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 1860300 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਲਈ 266400 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 1353600 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 1015200 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 137966400 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 79830000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।