10 ਦਸੰਬਰ 2014 ਲਈ, ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ।
06 ਦਸੰਬਰ, 2014 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼  ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ  ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 04 ਦਸੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ  ਯੂਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ 317ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 423 (5) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥੀਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ  ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਮਤੇ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਮੁੰਕਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਯੂਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2014 ਲਈ ਯੂਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ-365 ਥੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਈ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅੜ੍ਹਚਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੋਲਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਹ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਜਾਤਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਿ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਨਮੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਏ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਭਾਗ-3) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਵਿਰੋਧ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਵਰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਗਰਿਮਾਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੋਣ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜੱਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕ ਸਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 32 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 26 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਰੋਜ਼ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਭੱਤਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਹੀ ਨਦਾਰਦ ਹਨ। ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਖਨਊ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰਤ ਭੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਉਠੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦਹੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੌਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਰ ਨਗਰੀ ਚੋਪਾਟ ਰਾਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੀ ਜਾਤਿ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀਯ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਯ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀਯ ਬਣਨ। ਫਿਰ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗਰਿਮਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲੰਘਣਾ 1975-77 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕਿਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1993 ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2013 ਤੱਕ ਹੀ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਲੱਖ 84 ਹਜਾਰ 856 ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਲੱਖ 59 ਹਜਾਰ 106 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ  ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਭਾਰਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਤਰੱ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ 714477 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 85009 ਮਾਮਲੇ, ਬਿਹਾਰ 65837, ਹਰਿਆਣਾ 56134, ਰਾਜਸਥਾਨ 43163, ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ 42101, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ 40515, ਉਤਰਾਖੰਡ 31137, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 29002, ਉੜੀਸਾ 25201 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਲ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 207081 ਮਾਮਲੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕਰਨ, 99577 ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, 70703 ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3483 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 84 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ, ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ ਫਸਾਉਣ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰਿਫਤਾਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਆਦਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜਤੀ, ਯੋਨ ਸ਼ੋਸਣ, ਅਪਹਰਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦਾਜ ਲਈ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਕਹਾਂਉਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਤੱਕ 131307 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 17144 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 73246 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 558 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ 2931 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ 4243 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ 3400 ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ 3100 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ 2400 ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ 2300, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ 1700, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ 1200 ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ 1000, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ 700 ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2005 ਵਿੱਚ 200 ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ 175 ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜਮੂਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਭਾਰਤੀ
ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ
ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ
9417563054