ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ

 ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮਲ,ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ

 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ।

04 ਜਨਵਰੀ, 2015 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ਅਤੇ 2011ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿੱਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ/ਏ ਐਫ ਐਫ/2005 ਮਿਤੀ 15/10/2005 ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸੰਗਠਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸਮਿਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ, ਨਿੱਜੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਜੋ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ (ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ) ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2006 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਦੋਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਵਈਆ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।