|
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ,
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ?
ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ
ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ
ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ
ਵਿੱਚ ਐਨ. ਡੀ. ਸੀ ਦੇ
54ਵੇ
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ
ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫੇਲ੍ਹ
ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀ ਹੈ,
ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹਨ। ਇਹ
ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵ ਉੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ
ਅਸੂਲ,
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ,
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ
ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਣ ਸਕਣ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮੀ,
ਅਸਮਾਨਤਾ,
ਭੇਦ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ
ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ
ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਪੀੜਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜੋ
ਮਨੁੱਖ,
ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ
ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਜੋੜਦੀ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ,
ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ
ਤੋੜਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ
ਇਹੀ ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ
ਘਾੜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਗੈਰ ਅਮਾਨਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਦੁੱਖ ਮਈ
ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਉਹ
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ
ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ
ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ,
ਇਕ
ਵਿਅਕਤੀ,
ਇਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਕ ਵੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ
ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ
ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ
:-
''ਅਸੀਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ,
ਭਾਰਤ
ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ,
ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਪਨ,
ਸਮਾਜਵਾਦੀ,
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ,
ਲੋਕਤੰਤਰੀ,
ਗਣਰਾਜ,
ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ,
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ,
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ,
ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ,
ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ
ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਵਧਾਉਣ
ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ
26
ਨਵੰਬਰ
1949
ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰ,
ਅਧਿਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।''
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ
ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ
ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਅਜ਼ਾਦੀ,
ਸਮਾਨਤਾ,
ਭਾਈਚਾਰਾ,
ਨਿਆਂ,
ਜਮਹੂਰੀਅਤ,
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹੀ
ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ
ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ
ਨੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ,
ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :-
ਜਮਹੂਰੀਅਤ
ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਢਲਾ
ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ,
ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੰਝ ਇੱਕ ਮਿੱਕ
ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ
ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਨਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਿੱਜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ
ਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ
ਨਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਨਨੀ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ
ਸਮਾਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ
ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ (ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ
ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ,
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ,
ਸੰਗਠਨਾਂ,
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ
ਉਸ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ,
ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਮਾਨ
ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ,
ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ
ਹੈ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ
ਭਾਰਤ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ,
ਦ੍ਰਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ
ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ
ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਵ
ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ (ਰਾਜ) ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ
ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ
51
ਏ
(ਐਚ)
ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ
ਕਰਕੇ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ
ਦੀ ਧਾਰਾ
13 (1) (3)
ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ
ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ,
ਉਪ ਕਨੂੰਨ,
ਨਿਯਮ,
ਆਦੇਸ਼,
ਅਧਿਆਦੇਸ਼,
ਰੂੜੀ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਹ (void)
ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਵ ਉਹ ਜੀਰੋ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜਵਾਦ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖ ਮਰੀ,
ਗਰੀਬੀ
ਅਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਰਾਜਯ
ਸਮਾਜਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੇ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ,
ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ
ਰਾਜਯ ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਰਾਜ
ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਕਿਸਾਨ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ
ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ
ਪੈਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਜੈਸੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ ਇਸ
ਲਈ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕੌਮੀ-ਕਰਨ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ
ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ
ਜਿਮੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਲੋਕ
ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ,
ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ
ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਇੱਜ਼ਤ
ਤੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ,
ਸਮਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਭੂਮੀ ਹੀਣ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੂਮੀ ਵੰਡ
ਔਗਣਾਂ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਅਣਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵੰਡ
ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ,
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ
ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ
ਕੌਮੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ
ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ
ਕੰਮ,
ਰਾਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ
ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ
ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ,
ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੀ
ਵੱਧ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਕ
ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਰ
ਸਕੇਗੀ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਉਹ ਬੀਮੇ ਉਤੇ
ਰਾਜ ਦੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਦੋ
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। (1)
ਬੀਮੇ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ
ਕੰਪਨੀਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ
ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ
ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ,
ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਭਾਵ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ,
ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (2)
ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ
ਰਾਸ਼ੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸੂਦ ਦਰ ਉਤੇ ਕਰਜਾ
ਲੈਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬਾਲਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ
ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਏ। ਉਹ
ਬੀਮੇ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਤੇ
ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ
ਸਕੇ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਰਾਜੀ ਸਮਾਜਵਾਦ
ਦੀ ਹਾਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਉੇਤੇ ਇਹ
ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ
ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ
ਨਹੀਂ
ਹੋਵਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਭਸ਼੍ਰਿਟਾਚਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾ (4)
ਵਿਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ
(3)
ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਬਦ-ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ
ਵਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ,ਲੁੱਟ,
ਘਸੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ,
ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,
ਆਧੁਨਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,
ਸਾਰੇ ਹੀ
ਸੰਸਦਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਗਏ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ,
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ
35
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ
ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
15
ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹਨ।
25
ਲੱਖ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਕ
ਕਰੋੜ ਮੰਗਤੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਅਮੀਰ,
ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ
ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਜੇਕਰ
ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਰਾਜਯ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਵਾਲ
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ?
ਭਾਰਤੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼,
ਅਵੱਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ
ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜਿੰਨਾ
ਧਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆ
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ
ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ
ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਉਸ
ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੇ
ਹਲਾਤ ਵਿਗੜੇ,
ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ,
ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰੇ ਨਹੀ
ਨਿਕਲੇ?
ਡਾ. ਸੰਤੋਖ ਲਾਲ ਵਿਰਦੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ,
ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ,
ਚਾਚੋਕੀ ਚੌਂਕ,
ਫਗਵਾੜਾ,
ਪੰਜਾਬ।
ਫੋਨ:
01824- 265887, 98145 17499
|
