ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ,
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਹੈ,
ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ,
ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਲਿਆਦੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆ ਹੀ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।  ਸਭ
ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ,
ਇਕ ਆਦਮੀ,
ਇਕ ਵੋਟ,
ਇਕ ਕੀਮਤ
'ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ'
ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ
ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ,
ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਣਾਏ। ਵਿਧਾਨ
ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ
ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾਂ ਅਤੇ
ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਪ੍ਰੈਸ-ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ
ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਭਸ਼੍ਰਿਟ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ
ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ
ਸੰਗਠਨ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ,
ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ
1448 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
'ਚੋਂ
641 ਵਿਰੁਧ ਕਤਲ,
ਅਗਵਾ,
ਡਕੈਤੀ,
ਵਸੂਲੀ,
ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ
ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ
543 ਮੈਂਬਰਾਂ
'ਚੋਂ
162, 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ
39, ਭਾਵ
16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼
ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ
76 ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਬੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ
'ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆ ਨੇ ਕਰੀਬ
563 ਰਾਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਾਜ
ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਰਿਹੈ ਹੈ। ਰਿਆਸਤੀ
ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੈ
ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼
20-25 ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਬਿਆ ਵਿਚ
70-75 ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ
243 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ
'ਚੋਂ
60 ਫੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾ
'ਚ
304 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ,ਜਿਨ੍ਹਾ
ਨੇ
2009 'ਚ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜੀ,ਦੀ
ਜ਼ਇਦਾਦ
300 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ,
ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ
2003 ਵਿਚ ਦੇਸ਼
'ਚ ਅਰਬ ਡਾਲਰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ
13 ਸੀ,
ਜੋ
2013 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ
61 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ
100 ਵੱਡੇ ਪੁੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਿਛਲੇ
2011 ਵਿੱਚ
240 ਬੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ
2012 ਵਿਚ
250 ਬੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ
100 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ
17 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਹਾਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ
20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ
87 ਫੀਸਦੀ,
ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ
20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਸ
13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 60
ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਸਿਰਫ
11.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ
ਵਾਲੀ
20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ
ਉਪਰਲੇ
2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਹਨ।
ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
1.050 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰੇ,
37.1 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਵੀਧਾ ਨਹੀ
, 68 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇਂ
ਹਨ। ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀ ਹੈ,
ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਗੋਬਰ ਦੀ
ਵਰਤੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ
18 ਫੀਸਦੀ ਪਰੀਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ
ਜ਼ਮੀਨ-ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀ ਹੈ,
29 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਨਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ
25 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
92 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਇਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਾ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
66 ਸਾਲਾਂ
'ਚ ਸਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੀ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ-ਸਵਿਧਾ ਤੇ
ਆਮਦਨ
'ਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਵੀ
ਰੋਜ਼ ਮਰਹਾ ਦੀਆਂ ਮਸੀਬਤਾਂ
'ਚ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ,
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
'ਚ ਕਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਮੁਲਾਜਮ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜ਼ਵਾਨ
ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। .ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਲਾ ਪਾ ਕੇ
ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੰਗ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਹੈ। ਇਸ
'ਚ ਡੀ. ਸੀ.,
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਕਾਨੂੰਨ
'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ
ਹੇਥਠੋਕਾ ਬਣੀ ਹਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ
ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ
ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅੰਗ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲ੍ਹ
ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦਿਨਾ ਦਾ ਕੰਮ,
ਸਾਲਾਂ
'ਤੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਲਟਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ
ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਾ ਯਾਦਵ,
ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ,
ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਖੁੱਦ ਕਟਿਹਰੇ
'ਚ ਖੜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼
'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਪਰ ਅੰਨਾ
ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆਂਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
28
ਦਸੰਬਰ
2013
ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਂਦਾਨ
'ਚ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਅਇਆ। ਇਥੇ
ਜਨ-ਸਮੂਹ ਨੇ ਜਾਤ,
ਧਰਮ,
ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ
'ਚ
ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੌਂਹ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਪਲੇਠੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,
''ਇਹ
ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ,
ਨਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ,
ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਕਿ ਪੁਲਸ,
ਥਾਣੇਦਾਰ,
ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ,
ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਜਾਂ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ
'ਚ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇ
ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ
ਹੁਣ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ
ਵੇਲੇ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ
ਰਾਜਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ
20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ,
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਭਾਵ
400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ,
ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ,
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ,
ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਥਰੀਲੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿੰਟ ਦੇਣਾ,
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੂਨ ਨੰਬਰ
27357169 ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ
ਮੁਹਿਮ ਵਿੱਢਣਾ,
ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਕਾਰਾਂ,
ਸੁਰੱਖਿਆ,
ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆਂ ਹੈ।
ਆਮ
ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ
ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲੇ ਆਪ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ,
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
'ਚ
ਲੱਗੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਨਾ,
ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਛੱਡਣਾ,
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਅੱਧੀ ਕਰਨਾ,
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ
ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉਤੋ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਉਤਾਰਨਾਂ,
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ
'ਚ
ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ,
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ
15
ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣਾ,
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲਾਬੀਆਂ
ਦੀ ਸ਼ਰਨ
'ਚ
ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਕਈ
ਧਨੰਤਰ ਤਾਂ ਐਨਾ ਡਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ
ਬਨਿਸਪਤ ਪਿੱਛਲੇ ਚੋਰ ਦਰਵੱਜੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਯ ਸਭਾ
'ਚ
ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ'
ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਆਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ,
ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ,
ਜਾਤ-ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪ ਦੀ
ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਂ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ
ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ
ਦੇਸ਼
'ਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੁਚੀ ਫੋਰਸ ਦੇ
50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ
ਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ
'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇਗੀ।
ਐਸਾ ਨਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਿਸ਼ਟ ਹਨ?
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ
65 ਸਾਲਾ
'ਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ
'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ
ਜਨਤਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,
ਮੰਗਿਆਈ,
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ,
ਅਨਿਆਂ,
ਅੱਤਾਚਾਰ,
ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹਾਲੋ-ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ?
ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਹਿਚਾਨਣ ਹੀ
ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੰਡਿਤ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਫ਼ਰਸ
'ਤੇ ਪਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ
ਤਾਰੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫ਼ਸਤਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ
ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ,
ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ
ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ,
ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰ ਧੜਾ ਧੜ ਆਪ ਪਾਰਟੀ
'ਚ ਆਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੋਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪਹਿਚਾਨਣ
'ਚ ਪੱਛੜ ਗਏ ਤਾਂ ਜੰਤਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
ਐਸਾ ਨਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼
'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀ?
ਦੇਸ਼
'ਚ ਜਦ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ,
ਫਿਰ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ,
ਲੀਡਰਾਂ,
ਆਈ.ਏ.ਐਸ,
ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ,
ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ,
ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ
10 ਸਾਲ ਜੇਲਾਂ
'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ
ਪਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼
'ਚ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਕਈ-ਕਈ ਕਿੱਤਿਆਂ
'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਹਨ,
ਵਿਉਪਾਰੀ ਵੀ ਹਨ,
ਡਾਕਟਰ,
ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ,
ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ,
ਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ,
ਖੇਤੀ,
ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵਿਉਪਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ
ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕੇਗਾ,
ਬਲਕਿ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਕਿਥੇ ਖੜਾ ਹੈ?
ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ ਦੇ
ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼
ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਬਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ
ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,
ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ,
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧੜੇ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ
'ਆਪ'
ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ
ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ
ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਕ,
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ੍ਹ
ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ
'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ
ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਹੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ
'ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਣ।
ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ
ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੈਲਾਤ ਸਮੁੱਚੇ
ਭਾਰਤ
'ਚ ਨਹੀ ਹਨ,
ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ
'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤੁਲਨ ਬਣਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਆਪ
'ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਨਾ।
ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ,
ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਫਗਵਾੜਾ,
ਪੰਜਾਬ।
ਫੋਨ:
01824 265887, 98145 17499
|
