UPKAAR
WEBSITE BY SHRI GURU RAVIDAS WELFARE SOCIETY

                                       Shri Guru Ravidas Welfare Society

HOME PAGE

ਸੋਹੰ

ਸੋਹੰ

 

 

ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਲੰਡਨ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ --- ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ

'ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ' ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ 'ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ' ਨੇ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਨਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। 'ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ' ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਮਿਲਟਰੀ  ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾੜੇ, ਲਤਾੜੇ, ਦਲਿਤ, ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਕ ਬਿਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਲਗਨ, ਤਿਆਗ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਰੋੜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਕ ਵਿਦਿਵਾਨ ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ  ਛਾਪਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾ।
         ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1919 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲਣ ਲਈ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸਰ ਜੌਹਨ ਸਾਇਮਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੈਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
         ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਫਰਵਰੀ, 1928 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਪੁੱਜਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁੱਜਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ''ਸਾਇਮਨ ਵਾਪਸ ਜਾਓ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ।
ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
         23 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਨਾ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ। ਲਾਰਡ ਸਾਈਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਛੂਤ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਛੂਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੂਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਮੁਸਲਿਮਵਾਦ ਅਤੇ ਈਸਾਈਵਾਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਧਮੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਤਾਇਆ, ਠੁਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਪੂਰਨ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ ਇੰਨੀਆ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।''
         ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਊਂਠ ਦਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹਾਰ (ਅਛੂਤ) ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
         ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਕੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ  ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਆਪ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੀਣਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸਾਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਮਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
         ਬੈਕਵਰਡ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ 18 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ  ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ।
         1935 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕਵਰਡ, ਸ਼ਡੂਲਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਦਲਿਤ (ਡੇਪਰਿਸਡ ਕਲਾਲਿਜ਼) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 1928 ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
         ਤਦ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85% ਅਬਾਦੀ,(ਡੇਪਰਿਸਡ ਕਲਾਲਿਜ਼) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਵਰਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਏਕਾ ਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ:-
         ਸਵਰਨਾਂ ਨੇ ਛੂਤ ਡੇਪਰਿਸਡ ਕਲਾਲਿਜ਼ (ਮਜੂਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲੋਕਾਂ) ਵਿੱਚ ਧੂੰਆ ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੋ! ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਹੋ ਰਾਜੇ! ਠਾਕੁਰ, ਰਾਜਪੂਤ ਹੋ। ਝਿਊਰਾਂ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਅਪ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋ। ਛੀਂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਂਕ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਹੋ। ਤਰਖਾਣਾਂ, ਲੁਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਹੋ। ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਸ਼ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਹੋ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਇੱਜਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
         ਸਵਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਪੂਤ, ਠਾਕਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਵਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਜਪੂਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਵਰਨ ਤੇ ਅਵਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਜਪੂਤ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਸਵਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ (ਜਾਤ ਪਾਤ) ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਾਈ ਹਮ ਵੀ ਤੋਂ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤ ਹੈਂ। ਹਮ ਤੁਮਹਾਰਾ ਕਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰੇਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਜਪੂਤ ਲਿਖਣਾ ਹੈ।
         ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੈਕਵਰਡ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਵਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਜਮ ਪਲ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਵਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛ ਲਗ ਬਣ ਗਏ। ਸਵਰਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਹਾਂ, ਦਲਿਤ! ਸਵਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਾ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਮਝੋ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਜਾਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਹੱਡ, ਮਾਸ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਗਵਾਉ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
         ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੋ ਇੱਕ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਚੌਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਾਥ ਖੜਨ ਦਾ ਹੋਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਫੜਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਛਿਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਰਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 
         ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਬੈਕਵਰਡਾਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੋਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਕਵਰਡਾਂ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਈਆਂ ਨੇ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਜਪੂਤ, ਤਰਖਾਣਾਂ, ਲੁਹਾਰਾਂ, ਫਠਿਆਰਾਂ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਛੀਂਬਿਆਂ ਨੇ ਟਾਂਕ ਕਸ਼ੱਤਰੀ, ਝਿਊਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਰੇ, ਕਸ਼ਅਪ ਰਾਜਪੂਤ, ਘੁਮਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਜਾਪਤ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।''
         ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੰਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਸਵਰਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਕਵਰਡ  ਫਿਰ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨੀਚ ਹੋ ਗਏ। ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਮਲ ਮਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਵੀ ਵਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਦਾਰੀ ਵੀ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ  ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। 
         ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੁਆਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਥਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਸਤ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਵਸਣ ਲਈ ਭੌਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਲੰਡਨ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ
         ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 89 ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। 53 ਭਾਰਤੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ 13 ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਤੇਜ ਬਹਾਦੁਰ ਸਪਰੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ, ਆਰ ਜੈਕਰ, ਸਰ ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਸੀਤਲਵਾਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਮਨੀ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਗਾ ਖਾਨ, ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਫਜ਼ਲਉਲ ਹੱਕ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਬੀ. ਐਸ. ਮੁੰਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਟੀ. ਪਾਲ ਭਾਰਤੀ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਅਲਵਰ, ਬੜੌਦਾ, ਭੂਪਾਲ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਕਸਮੀਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਸਰ ਅਕਬਰ ਹੈਦਰੀ, ਸਰ ਸੀ. ਪੀ. ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਆਇੰਗਰ ਅਤੇ ਸਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਸਮਾਇਲ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਸਰ ਏ. ਪੀ. ਪਤਰੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਸਕਰ ਰਾਓ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਰਾਓ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਨ।
         ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ ਕਿ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਮੈਂ (ਅੰਬੇਡਕਰ) ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਬਹਾਦਰ ਆਰ. ਸਿਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ
         ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ 12 ਨਵੰਬਰ 1930 ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਜਾਰਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈਂਠ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮੇਟੀ  ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੱਛੜੇ ਦਲਿਤਾਂ (ਡੇਪਰਿਸਡ ਕਲਾਲਿਜ਼) ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ:-
''ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨਾਢ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਉਂਗਲ ਵੀ ਹਿਲਾਈ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ! ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਰਨੋ ਇਸ ਲਈ ਸੰਕੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ।''
ਲੰਗੜੀ ਨਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਕ ਮਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਇਕ ਪੌੜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। (ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਸ਼ੱਤਰੀ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਅਰਥਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਂੇ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ।) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜੇਵਾਰ (ਡੰਡੇਵਾਰ) ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਰਜੇਵਾਰ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ।  ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਚਾਲਕ 'ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ' ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਸਨੇਹ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ।  ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਫੋਸਸ ! ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।''
''ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿੱਧਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਘਟ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਧੋਲੇ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਲ੍ਹੋ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਥ-ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।''
''ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੁਲੱਕੜ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।''
         ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 9 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ''ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ,'' ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।
         9 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ ਹੋਈ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੋਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ
         ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 1931 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਾ, ਅੰਬੇਡਕਰ, ਸਰ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਮਿਰਜਾ ਇਸਮਾਈਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਫ਼ਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ।
         6 ਅਗਸਤ 1931 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵ ਰਾਓ ਨਾਇਕ, ਸ਼ਿਵਤਾਰਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਾਬੂ ਰਾਓ ਗਾਏਕਬੜ ਅਤੇ ਕਦਰੇਕਰ ਨਾਲ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਨੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ:-
         ਗਾਂਧੀ ਜੀ: ''ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਓ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਛੂਤ-ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?''
         ਅੰਬੇਡਕਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ, ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਏਨੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਾਦੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਂਗ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਿਲ, ਅਛੂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਤਮ-ਬਲ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਦ੍ਰੋਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਤ੍ਰ-ਭੂਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂ।
         ਗਾਂਧੀ ਜੀ: ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ੍ਰ-ਭੂਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ।
         ਅੰਬੇਡਕਰ: ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਤੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਦਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿੱਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਖੀ ਦਲਿਤ ਇੱਸ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਤੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ  ਅਤੇ ਪਿੱਤਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ : ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੋਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਤੁਹਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?
         ਗਾਂਧੀ ਜੀ : ਮੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਮ ਘਾਤ ਹੋਵੇਗਾ।
         ਅੰਬੇਡਕਰ: ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ।
         ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
         ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਜਲਾਸ 7 ਸਤੰਬਰ 1931 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਥਾਪੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। 15 ਸਤੰਬਰ 1931 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ।'' ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਲੱਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਾਕੜਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਜੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ।'' 1
੧. 4r. 2aba Saheb 1mbedkar, Writings and Speeches, Vol. 99nd, P-੬੬੭
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਗਮ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਸੀ. ਰਾਜਾ ਦੀ  ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇ ਅਰਥ ਕਿਹਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਤਿੱਲੀਵੇਲੀ ਰੋਬਰਟ-ਸਲ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ), ਲਾਇਲਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਕਰਨਾਲ (ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ) ਚਿੰਦਬਰਮ, ਕਾਲੀ ਕੱਟ ਅਤੇ ਬੇਲ ਗਾਂਵ, ਧਰਵਾਰ, ਨਾਸਿਕ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਹੁਗਲੀ (ਬੰਗਾਲ) ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਗੁਜਰਾਤ) ਟੁਟੀਕੋਰਿਨ, ਕੋਲੰਬੂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
         ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ, ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ! ਲਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਉੱਘੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ : ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੜਾਂ ਦਲਿਤ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
         ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਲ੍ਹੋਂ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈ। ਅਛੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਛੂਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ। ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
         24 ਅਕਤੂਬਰ 1931 ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂ ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁਭਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਛੂਤਪਨ ਸਦੀਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।''
         ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਤਾਹੀਓਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਛੂਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉੱਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
 ਲਾਰਡ ਲੋਥੀਅਨ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਗਮਨ
         ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਮਗਰੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਭੇਜੀ ਜਿਸਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰਡ ਲੋਥੀਅਨ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਥੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਭਾਈ ਪਰਮਾ ਨੰਦ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ੍ਹੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਲ ਅਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਕਤ ਅਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਸ. ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਸੰਦੁਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ ਚੇਟਰਕ ਅਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
         ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬਾ ਬਿਹਾਰ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਅਛੂਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
         ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਵਲਿੰਗਡਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
         ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਮੇਟੀ  ਦਾ ਕੰਮ 1 ਮਈ 1932 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਮਨ ਗਈ ਕਿ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਰਥਾਤ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
         ਅਛੂਤ ਆਗੂ ਐਮ. ਸੀ. ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 'ਰਾਜਾ-ਮੁੰਜੇ' ਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ-ਮੁੰਜੇ ਇੱਕ ਫਰਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਨਾਵਟੀ ਅਛੂਤ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਸੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪ ਛਾਪ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਲੋਥੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਗੇਰਜ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੱਪੜੇ ਪੁਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਸੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਫਲ ਬਣਾਇਆ।
         ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁਗੋਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਬ੍ਰਹੱਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬਡਕਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਗੂ ਕਿਹਾ।
         ਸਵਾਮੀ ਅਛੂਤਾ ਨੰਦ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੁੰਗਰਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਜਦ ਨਾਸਿਕ ਮੰਦਰ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਢੋਂਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ।''
         ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਪਿੱਲੇ ਨੇ ਉਟਾਕਮੰਡ ਵਿਖੇ ਡੀਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਛੂਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁੱਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਰਤ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਜ਼ੋਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਘੁਸੇੜ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਲੰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ 
         ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮੇਟੀ ਮੋਹਰੇ ਦੋ ਮੈਮੋਰਿੰਡਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਮੈਮੇਰਿੰਡਮਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
         ਬੇਸਹਾਰੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਨਿਤਾਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੱਛੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਵਗਾਰੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰੇ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਲਿਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ ਇਸ ਲਈ ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਂਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
''ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਮਤੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ  80 ਜਾਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਚੁਣਾਵ ਦੁਆਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।''
''ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ  ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ  ਮੰਗਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨੀਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।'' 4hananjay Keer, 4r. 1mbedkar Life and Mission, Page. ੧੫੪
         6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ''.... ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (ਨਹਿਰੂ, ਚੋਣਵੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਹਿੰਦੀ) 46, ਸਫਾ 448)
         ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਸੇਮੂਅਲ ਰੋਅਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ''ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ... ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।'' (ਬਰਾਊਨ, ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡਿਐਂਸ, ਸਫਾ 239)
         ''18 ਅਗਸਤ 1932 ਈ. ਨੂੰ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਦੇ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 'ਅਛੂਤ' ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।''(ਕੁਲੈਕਟਿਡ ਵਰਕਸ ਆਫ ਗਾਂਧੀ (ਹਿੰਦੀ) 50, ਸਫਾ 479)
ਕਮਿਉਨਲ ਐਵਾਰਡ
17 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਕਮਿਉਨਲ ਐਵਾਰਡ' ਫਿਰਕੂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਇਸਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਤਿ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਖ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਸੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
         ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੈਮਜੋ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ''ਤੁਸੀਂ (ਗਾਂਧੀ ਜੀ) ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?'' 
         ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਖੁੱਦ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ।
         ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ : ''ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਰਤ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਸ ਮੂਰਖਤਾ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।''
ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰਨਗੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਬੇ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗੀ।
ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਦਿ ਧਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁਗੋਵਾਲੀਆ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅ ਪੂਰਬਕ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਇਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
 ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਖੇਤਰ  ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੀ  ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।''
''ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਬਣਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ।'' 
4r. 4. R. Jatav, 4r. 1mbedkar@s role in National Movement, P-੯੯
         ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵ ਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ²ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਭਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ : ''ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ।'' ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: ''ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਛੂਆ ਛਾਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।''
         ਚਾਹੇ ਬਨਾਵਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਸਹਿਭੋਜ ਰਚਾਏ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹੰਸਾ ਮਹਿਤਾ ਆਦਿ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸੱਪਰੂ, ਡਾਕਟਰ ਜੇਕਰ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਟੈਗੋਰ, ਬਿਰਲਾ, ਰਾਜਕਪੂਰ ਗੋਪਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਦਿ ਡਾਕਟਰ ਅਬੰਡਕਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਸ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਲਿਤਾੜੇ ਅਤੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ  ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੰਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਉਪਾਅ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਪੀੜਤ, ਸਤਾਏ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਲਜਾਮ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਨਾ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਵੀ ਨਾ ਬਚਦੇ। ਅੰਤ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੂਨਾਂ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।''  
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਛੂਤੋਂ ਕੇ ਲਿਏ ਕਿਆ ਕੀਆ?, ਸਫਾ 60
 ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਮੂਲ
1. ਆਮ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ (ਅਛੂਤਾਂ) ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜਰਵ ਹੋਣਗੀਆਂ।
2. ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੇਂਠ ਲਿਖੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
         ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਛੂਤ ਵੋਟਰ ਇਕਹਿਰੀ ਵੋਟ ਨਾਲ, ਦੋ ਅਛੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਚੁਣਨਗੇ। ਇਹੋ ਚਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਥਮ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
3. ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
4. ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
5. ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ (ਪ੍ਰਥਮ) ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪਹਿਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਖੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
6. ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਖੰਡ 1 ਅਤੇ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਫਿਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
7. ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਥੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
8. ਅਛੂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਛੂਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
         ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
9. ਅਛੂਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਨੁਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
         ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਹਰੀਜਨ ਹੀ ਐਮ. ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹੋ ਮੰਨਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। 
         ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਿਆਗ 'ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ' ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੌ, ਡੇਢ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਅਖੰਡ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਸ਼ਿਲਾਧਾਰ 'ਕਮਿਉਨਲ ਐਵਾਰਡ' ਹੀ ਸੀ।
         'ਕਮਿਊਨਲ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਵ-ਸੋਮਾ, 'ਕਮਿਊਨਿਟੀ' ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਲੱਥਾ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ 'ਕੌਮ' ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ, 'ਜਾਤੀ' ਹੈ। ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ 'ਕੌਮ' ਸਮਾਜੀ ਇਕਾਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵੀ ਹੈ।
         ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੈਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੈਣੀਆਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਮੋਹਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਗਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੁੱਖੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਹਰੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਜਨ, ਦਲਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
         ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਗੌ: ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਅਧੀਨ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਡੂਲਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨਨ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ਡੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸ਼ਡੂਲਡ ਕਾਸਟ ਕਹਿਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਡੂਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. (ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ) ਕਹਿਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
'ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ' ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਫੈਸਲੇ  ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ, ਪੁਲਿਸ  ਵਿਚ ਭਰਤੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾੜੇ, ਲਤਾੜੇ, ਦਲਿਤ, ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਕ ਬਿਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਲਗਨ, ਤਿਆਗ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।
         ਇਹ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਹੀ ਪਲੇਠਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਉ, ਦਾਦੇ, ਪੜਦਾਦੇ, ਨਕੜਦਾਦੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਜੋ ਆਮ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉੁਹ ਅੱਜ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
         ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਬੂ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਠਾਣੇਦਾਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਨ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਪੜਾਸੀ² ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਡੀ.ਸੀ., ਕੁਲੈਕਟਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ। 
         ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਜੱਜ ਬਣਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉੁਹ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਐਮ.ਪੀ., ਮਨਿਸਟਰ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ, ਗਵਰਨਰ ਹਨ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ  ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਟਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੁਹ ਅੱਜ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਠ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਉੁਹ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ, ਚਰਚਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ, ਚਰਚਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ।
         ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਭੀਖ ਜਾਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਦਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਦਾ।
 ਐਸ. ਐਲ. ਵਿਰਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ, 
ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ, ਚਾਚੋਕੀ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ।
ਫੋਨ: 01824-265887. ਮੋ: 98145-17499

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਅਦਾਰਾ www.upkaar.com ਵਲੋਂ ਵਿਰਦੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ