ਲੜੀ ਨੰਬਰ : 18

 

ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:    


(1) ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ
,ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ/ਮੇਲ/ਪਸੈਂਜਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਸਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


(2) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ
, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਗਵਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।


(3) ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ, ਨਾਬਾਲਗ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 40% ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।


(4) ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਟੀ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ 
ਹੈ, ਉਸਦੇ ਠਹਿਰਣ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਫਰ ਖਰਚੇ, ਦਿਹਾੜੀ, ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਠਹਿਰਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸਬ ਡਿਵੀਜਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਉਪ-ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।


(5) ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਸੈਕਸ਼ਨ
3 ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ: ਦਵਾਈਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਲਗ 1 ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਪਦੰਡ

ਲੜੀ ਨੰ  ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ
1.

ਨਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਜਾਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਪੀਣਾ ਜਾ ਖਾਣਾ   [ਧਾਰਾ 3 (1), (i)]

 

ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 25,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ
ਨਿਰਾਦਰ ਅਪਮਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ

2

[ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅਪਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ
ਜਾਂ  [ਧਾਰਾ 3 (1), (ii)]

 

ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
1.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

3

 

ਨਿਰਾਦਰ ਸੂਚਕ ਕੰਮ [ਧਾਰਾ 3 (1), (iii)]

2.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।

4

ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ
[ਧਾਰਾ 3 (1), (iv)]

 

ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ/ਜਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੂਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

5

ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ
[ਧਾਰਾ 3 (1), (v)]

 

ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ/ਜਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੂਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

6

ਬੇਗਾਰ ਜਾਂ ਬਲਪੂਰਵਕ ਜਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
[ਧਾਰਾ
3 (1), (vi)]

 

ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25,000 ਰੁਪਏ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ।

7

ਮਤਦਾਨ (ਵੋਟ ਪਾਉਣ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 3 (1), (vii)]

 

ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਰੂਪਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

8

ਝੂਠਾ, ਦੋਸ਼-ਪੂਰਣ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

 

25,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਅਭਿਯੁਕਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

9

 

[ਧਾਰਾ 3 (1), (viii)]ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਕਾਰੀ [ਧਾਰਾ 3 (1), (ix)]  

25,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਅਭਿਯੁਕਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

10

ਬੇਇਜ਼ਤੀ
[ਧਾਰਾ 3 (1), (x)]

 

 

ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ

11

ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਲੱਜ਼ਾ ਭੰਗ ਕਰਨਾ [ਧਾਰਾ 3 (1), (xi)]

 

ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

12

ਔਰਤ ਦਾ ਲਿੰਗਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ [ਧਾਰਾ 3 (1), (xii)]

 

ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

13

ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ [ਧਾਰਾ 3 (1), (xiii)]
 

 

1,00,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਸਹਿਤ, ਆਮ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਸਤਰ (ਸਟੇਜ) 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ।

14

ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਿਵਾਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨਾ [ਧਾਰਾ 3 (1), (xiv)]
 

 

1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੇ।

15

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ [ਧਾਰਾ 3 (1), (xv)]
 

 

ਸਥਾਨ/ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜਤ
ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ, ਅਗਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਦ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ।

16

ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ [ਧਾਰਾ 3 (੨), (੧) ਅਤੇ (ii)]
 

 

ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1,00,000 ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਦ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ।

17

 

ਭਾਰਤੀ-ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ [ਧਾਰਾ 3 (੨)]

ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ, ਅਗਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

18

ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਕ ਦੋ ਹੱਥੋਂ ਉਤੱ-ਪੀੜਨ
[ਧਾਰਾ 3 (੨)]

 

ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

19

 

ਨਿਰਯੋਗਤਾ/ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ, ਜੀ.ਓ.ਆਈ.ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 4-2/84-ਐਚ,ਡਬਲਿਊ-3 ਤਾਰੀਖ 6-8-1986 ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨਿਰਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। 

 

(ਓ)

 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਮਰੱਥਾ
(1) ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ

(2) ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ

 

ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,00,000 ਰੁਪਏ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਤੇ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ।

ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2,00,000 ਰੁਪਏ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਤੇ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ।


(ਅ)

ਜਿੱਥੇ ਅਸਮਰਥਤਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

 

ਉਪਰੋਕਤ (i) ਅਤੇ (ii)  ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ 
ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ
ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ।

20

 

ਹੱਤਿਆ/ਮੌਤ
 

 

(ਓ)

ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ

 

ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1,00,000 ਰੁਪਏ, 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੇ।

(ਅ)

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ

 

ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2,00,000 ਰੁਪਏ। 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੇ।

21

ਹੱਤਿਆ, ਮੌਤ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ,ਗੈਂਗ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ

 

ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(1) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਹਰ
ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ 1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(2) ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ 
ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ/ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਕੂਲਾਂ/ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(3) ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰਤਨਾਂ
, ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।

22

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ/ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ

 

ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇੱਟ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਤਤਕਰਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ  E-mail  : editor@upkaar.com  mobile 00971506330466