-
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ
ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
-
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ,
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾ
ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋ।
-
ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰ:
-
ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਕੀਲ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
-
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
-
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ
24
ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
-
ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
-
ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਦੀ
'ਤੇ
ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ।
-
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੀਮੋ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ/ਮਿੱਤਰ ਵੱਲੋਂ
ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
-
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਦੀ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿ
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹੋਵੇ (ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ
ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ
ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ) ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ
ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿਸਟ
ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ
'ਤੇ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
-
ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ
ਲਾਕ-ਅਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
-
ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ
ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹੋ।
ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ:
-
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਸੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ। ਸਹੀ ਭਰੇ ਗਏ ਫਾਰਮ
'ਤੇ
ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
-
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ
48
ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ
'ਤੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
-
ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਉਮਰ
18
ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ
ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਰਾਹੀਂ
ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।
-
ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ
'ਤੇ
ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।
-
ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
ਤਲਾਸ਼ੀ:
-
ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੋ
ਨਿਰਪੱਖ ਗਵਾਹਾਂ (ਪੰਚਾਂ) ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
-
ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੋਣ,
ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ:
-
ਮਹਿਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਣ-ਯੋਗ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-
ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ
24
ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ
24
ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ।
-
ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ।
ਤਸੀਹੇ:
-
ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ,
ਸਖਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ,
ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
-
ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਤਸੀਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰੋ।
-
ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ
ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਆਦਿ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ
ਤਸੀਹਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ
'ਤੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹ
ਬੱਚੇ ਅਤੇ
18
ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ:
-
18
ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ,
ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ।
-
ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਲਾਕ-ਅਪ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਡ
'ਤੇ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
-
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ./ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਵੀਨਾਇਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
-
ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇ-ਸਹਾਰਾ ਬੱਚੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ/ਮੱਦਦ:
-
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ
'ਤੇ
ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
-
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
-
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਲਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕੋ
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤ
ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ।
ਜ਼ਮਾਨਤ:
-
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ
'ਤੇ
ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।
-
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣ
'ਤੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ:
ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਲਿਪ,
ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ,
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ,
ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਆਦਿ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
-
ਜੇਕਰ
60
ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੋਸ਼ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
-
ਜੇਕਰ ਚਲਾਨ
90
ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਲਈ
ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ,
ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
-
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਤੀ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ):
-
ਗੰਭੀਰਰ
ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ)
ਦਰਜ ਕਰਵਾਉ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਤਕਰਤਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.
ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
-
ਤੁਸੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
-
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.
'ਤੇ
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ
ਪੜਾਓ।
-
ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ
-
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ
'ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
ਹੋਮ'
ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।
-
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
-
ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਮਿਹਨਤਾਨਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
-
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ,
ਸਾਬਣ,
ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
-
ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ.
ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ:
-
ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਫਰਲੋ-ਪੈਰੋਲ:
-
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
-
ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਵੋ।
ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ
-
ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਰਟ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ
ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ,
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ
498
ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰੀਰਕ,
ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ
ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ।
-
ਜੇਕਰ ਸਤਾਏ ਜਾਣਾ,
ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਦਾਜ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਤਾਂ ਦਾਜ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ
ਧਾਰਾ
498
ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉ। ਹਾਂ,
ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ
ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ
ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਦਾਜ
ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉ।
-
ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ
ਕਰਵਾਉ।
-
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੋ।
-
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਧਾਰਾ
498
ਏ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ,
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ
ਦੀਵਾਨੀ
ਉਪਰਾਲਾ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਪਰਾਲਿਆ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੀਵਾਨੀ
ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕੋਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਆਰਡਰ
V99
ਰੂਲ-1ਦੇ
ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨੀ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
-
ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
-
ਵਿਆਹਿਕ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
-
ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ
ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
-
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਦੁਆਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
-
ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਕ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ,
ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ
'ਤੇ
ਦੇ ਕੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
-
ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਤਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
-
ਹਿੰਦੂ ਐਡੋਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ
18
ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਲਾਤਕਾਰ
-
ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ
ਹੈ।
-
ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ
'ਤੇ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ
'ਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਓ। ਜਿੱਥੋ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਤਾਂ
ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
-
ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਾ
ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
-
ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ
ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-
ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ
ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ।
-
ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਿਸ ਦਾ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ
ਪਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
