ਲੜੀ ਨੰਬਰ
: 11
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ
ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ
ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ
ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਵੈਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਂਡੂ
ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ
ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ
ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਪੰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ
ਵਿੰਚ ਅੱਡੀਆਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ
ਵਾਧੂ ਖੇਚਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੱਧ
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ
ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹੈਸੀਅਤ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ
ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ
ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 25 ਮਾਰਚ, 1995
ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ
ਨੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ
ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀਆ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ
ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਰਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ
ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
(À) ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ
ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਏ ਦਾ
ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(Â) ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੰਘਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਕਾ
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 1989 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ
64ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੰਚ ਪੰਚਾਇਤੀ
ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਵਸਿਰਜਣਾ ਹਿੱਤ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ
ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ
ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ
ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ 1992 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੇ
ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੇ
ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ
73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਾਵ ਅਪ੍ਰੈਲ 1994
ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ
ਰਾਜ ਬਿੱਲ 1994 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ 23 ਅਪਰੈਲ 1994 ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ :
(1) ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ;
(2) ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ;
(3) ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ;
(1)
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰ :
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19, 21 ਅਤੇ 23 ਵਿੱਚ
ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇ ਕੰਮ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ, ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ
ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਦਖਲ,
ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
(2)
ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ :
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 52 ਤੋਂ 65 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਹਨ। ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਵਾਨੀ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬ ਜੱਜ,
ਸੀਨੀਅਰ ਸਬ ਜੱਜ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲੀ ਦਾਅਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਮਾਲ
ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ
ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਨਾਇਬ
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਲੈਕਟਰ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਕ
ਕਲੈਕਟਰ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ
ਦਾਅਵੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3)
ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ :
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 38 ਤੋਂ 51 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ
ਹੋਣ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ
ਕਿ ਚੋਰੀ, ਠੱਗੀ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਵਗੈਰਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ
ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ
ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ, ਪਰ ਬਾਕੀ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਦਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜਿਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ
ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਥਾਂ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ
ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ
ਇਜਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ
ਇਜਲਾਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇਜਲਾਸ
ਕਰਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ
ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇ।
