}
                                                                           

Articles

Home


ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖਾਤਮਾ ਦਿਵਸ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੁਲਾਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

02 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁਖੀ ਸਭਿੱਅਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਜਾਦ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇਗਾ, ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਗੁਲਾਮ ਵਿਅੱਕਤੀ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਫਿਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਜਾਤ, ਨਸਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। 02 ਦਸੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 317-(4) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 02 ਦਸੰਬਰ, 1985 ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਯੂਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 02 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਖਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਓ ਦਿਤਾ। 1995 ਤੋਂ ਇਹ 02 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18 ਦਸੰਬਰ, 2002 ਨੂੰ ਯੂਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਖਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਬਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 03 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੇ ਗੁਲਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਾਕ ਫਰੀ ਫਾੳਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਲਾਮੀ ਸਚਕਾਂਕ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਲੇਵਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 3.60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 167 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਭੱਗ 1.43 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੁਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 3240000 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2060000 ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 2.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਸ ਵਿੱਚ 1050000 ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਰੰਪਰਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯਐਨਡੀਪੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ 2018 ਦੀ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 130ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਪੱਖੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੰਬੋਡੀਆਂ, ਕਿਰਗਿਜਿਸਤਾਨ, ਲਾਓਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਸਚਕਾਂਕ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 20% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 86 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦੋੜਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਚਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਜਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਲਾਮੀ ਸਚਕਾਂਕ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਤ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਸ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸਹਿੰਤਾ 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 374 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਮਨੁਖੀ ਵਪਾਰ, ਜਬਰੀ ਮਜਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬੇਗਾਰ ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਬਜੂਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਮੁਕੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਧਨਹੀਣ ਨਾਂ ਰਹੇ।-          ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ     9417563054