|
ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
12
ਜੂਨ, 2020 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ
2020 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ
ਵੱਧ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਗਠਨ
ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ
ਹੋ ਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ।
ਬਚਪਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ,
ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੌਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਯਾਦਾਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਚਪਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ
ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੇ
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਖਣ
ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਟਲ, ਦੁਕਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ,
ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,
ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਪਟਾਖੇ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰਪੈਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ
ਦੇਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ
ਵੱਡੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 218
ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 152
ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 05 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 73 ਮਿਲੀਅਨ
ਬੱਚੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 3.9 ਫਿਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ
ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 3.6 ਫੀਸਦੀ
ਹਿੱਸਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਗਭੱਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲ
ਮਜਦੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੱਗਭੱਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ,
ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੱਗਭੱਗ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2001 ਦੀ
ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 12.7 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ
2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 10.1 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ
ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 2.18 ਮਿਲੀਅਨ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ
1.09 ਮਿਲੀਅਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 0.85 ਮਿਲੀਅਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ
0.73 ਮਿਲੀਅਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 0.73 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 0.70
ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ
ਅਨੁਸਾਰ 177268 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ
ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 90353 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 3779 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ
3135 ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 2001 ਵਿੱਚ 41899 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ
ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ 26473 ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ,
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ
ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ
ਬੱਚੇ ਖ੍ਰੀਦੇ-ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ
ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ
ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਜੂਦ ਬੱਚੇ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 10.2
ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ
ਕੰਮਾ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਤਸਕਰੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ,
ਕਰਨਾਟਕ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ,
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ
ਅੱਜ ਕਰੋੜ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਟਲਾਂ, ਖੇਤਾਂ , ਘਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜਾਰਦੇ ਹਨ।
ਬੇਸੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 06
ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫੱਤ ਵਿਦਿੱਆ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ
ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ
ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ
ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਸੱਕ ਬਾਲ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਆਯੋਗ
ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ
ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਲਈ ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਪਲਾਇਨ 1098 ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵੱਖ
ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਫਤਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ
ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾ ਸਬੰਧੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋਜਾਨਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾÎਇਤਾਂ ਦਰਜ਼
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੁ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ
ਪਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਖਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ
ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਣ
ਵਾਲੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ
ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੱਖਤ ਕਨੂੰਨੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ
ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰਖਿੱਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ
ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸਣ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨਾ ਦੀ
ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਖਿਲਾਫ ਸੱਖਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ 12 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ
ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚੇ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ ਦਲਦੱਲ
ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ
ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ- ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
|
|
