|
ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ
ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਅੱ ਜ
24
ਜਨਵਰੀ, 2021
ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲਿਕਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੇਸ਼ਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਬਾਲਿਕਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2008
ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ,
ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ,
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
24
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ 24
ਜਨਵਰੀ 1966
ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ
ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ
ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਦੀਆਂ
ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਬੇਸੱਕ ਕ ਈ
ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ-ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ
ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ
ਨੋਚ-ਨੋਚਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਜਦਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆਂ ਕੱਪੜੇ,
ਵਧੀਆਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਬ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਦਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਸੱਖਤ ਕਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਬਜੂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਨਿਆ
ਪੂਜਨ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਕੰਨਿਆ ਜਨਮ
ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸੋਗਮਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ
ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਾਲ Çਲੰਗ
ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1991
ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000
ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 945
ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਜੋਕਿ 2001
ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 927
ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2011
ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟਕੇ 914
ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2011
ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 867
ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ,
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 830
ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ,
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 906
ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ,
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਗਿਣਤੀ 859
ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਰਿਸਰਚ’ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 20
ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੀਆਂ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀਆਂ
ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 130
ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60
ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। 2011
ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 11
ਫਿਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 53
ਫਿਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਆਇਲਟ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ
ਸੰਸਥਾ ‘ਸ਼ਾਕਸ਼ੀ’ ਨੇ 357
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 63
ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਅਤੇ 29
ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਛੇੜਖਾਨੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਰੋਜ ਔਸਤਨ 106
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 12
ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ
ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਸਟਰੀ ਅਪਰਾਧ
ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ
2019
ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ 148185
ਮਾਮਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 19592
ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ 59
ਮਾਮਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਵਿਸੇਸ ਕਨੂੰਨ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012
ਅਧੀਨ 2019
ਵਿੱਚ 26192
ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24672
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ 2153
ਅਪਰਾਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ
ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ 7444
ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, 19784
ਲੜਕੇ ਅਤੇ 47191
ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਕੀਆਂ
ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 53.87
ਫਿਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤੀਜੀ ਲੜਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਨੀਮਿਕ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ
9
ਫਿਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ
ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ
ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ
ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19
ਨੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ,
ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੋਲ ਖੋਲਦੇ ਹਨ।
ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੱਖਤ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਬਜੂਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ
ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਅਤਿੱਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤਰ ਖੇਡਾਂ,
ਰਾਜਨੀਤੀ,
ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪਤਨੀ,
ਮਾਂ,
ਕਰਮਚਾਰੀ,
ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ
ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ਕੰਨਿਆ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ
ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਬਲਾ,
ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ,
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਿੱਅਤ ਮਾਤਰਤਵ ਯੋਜਨਾ,
ਜਨਨੀ ਸੁਰਖਿੱਆ ਯੋਜਨਾ,
ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਿਆਕਰਮ,
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ
ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੀ ਸਾਬਿਤ
ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਣਗਹਿਲੀ
ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ
ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁੱਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ
ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ
ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ
ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ
ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। -
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
|
|
