ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ” ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 42ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘‘ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ” ਤੋਂ ਬਦਲਕੇ “ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 59 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ‘ਛੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ “ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।‘’  ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭੱਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 465 ਅਨੁਛੇਦ, 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 22 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 395 ਅਨੂਛੇਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 08 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ 22 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5,6,7,8,9,60,324,366, 367, 379, 380, 388, 391,392,393 ਅਤੇ 394 ਆਦਿ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੇ ਕੁੱਲ 284 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖੱਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ 308 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਪਣੇ ਦਸਤਖੱਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਭਾਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਯਾਤਰਾ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਜੋੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਪਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਧਾਰਾ 368 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਭਾਵ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਧਾਰਾ 368 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ’ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ’ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ’ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਭਾਵ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਢਾਂਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਇਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੰਸ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘‘ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ’ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’, ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’, ‘ਅਖੰਡਤਾ’ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1976 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 368 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਚੌਕਸੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਈ ਵਾਰ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 106 ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ 18 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸੋਧ 28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 18 ਜੂਨ 1951 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 20 ਜੂਨ 1964 ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 17ਵੀਂ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ 1966, 11 ਦਸੰਬਰ 1966 ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ 1966 ਨੂੰ 03 ਵਾਰ 18ਵੀਂ, 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1967 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਤੱਕ 21ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੋਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਅਤੇ 06 ਸਤੰਬਰ 1979 ਨੂੰ 02 ਵਾਰ 43ਵੀਂ ਅਤੇ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਮੁੜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 45ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 51ਵੀਂ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 01 ਮਾਰਚ 1985 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 28 ਮਾਰਚ 1989 ਤੱਕ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 61ਵੀਂ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 25 ਜਨਵਰੀ 1990 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 12 ਮਾਰਚ 1991 ਤੱਕ 62ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 68ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 01 ਫਰਵੀ 1992 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30 ਅਗਸਤ 1995 ਤੱਕ 69ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 88ਵੀਂ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 25 ਜਨਵਰੀ 2000 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 07 ਜਨਵਰੀ 2003 ਤੱਕ 89ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 92ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।  ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 01 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੱਕ 93ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 98ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੋਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 99ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 106ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਦ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 1951 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ (ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਵੀ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ‘‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ’’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ‘‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ’’ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ  61ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਹੀ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ 06 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 97ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 101ਵੀਂ ਸੋਧ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ ਐਸ ਟੀ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 102ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ  ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 104ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ 25 ਜਨਵਰੀ 2030 ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 105ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 106ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੌਣ’’ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 325 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ  ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 324ਏ ਵਿੱਚ  ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੂਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 368(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ

ਨੇੜੇ ਸਕਰਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ

ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ

9417563054