ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣੇ ਚੌਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 15-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2016-17 ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 17% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 37% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 49% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਰਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੰਜੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਿਰਫ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਇਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 42% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀਰਿਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.8% ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 6.1% ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 75% ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਕੇ 4.8% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.4% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.03 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 95 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 16% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੌਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 07 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 42924 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਅਕਸਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ 2021-22 ਵਿੱਚ 41.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-223 ਵਿੱਚ 42.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 38.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 39.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 16.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ 8.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 10.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ 19% ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 2. 85 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, 70,000 ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, 60,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 3. 07 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 2071175 ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 20222 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, 8337 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ 17946 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਚੌਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੌਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਯੁਵਾ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਨਾਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.25 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਚੌਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 02 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪ੍ਰਿਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੁਲਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਔਸਤਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ ਦਸ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 42924 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ 20-25 ਗੁਣਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਦਸ ਲੱਖ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 500 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ: 7/42/2020-5ਐਫਪੀ1/741-746 ਮਿਤੀ 17.07.2020 ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਬੇਰੋਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚੌਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

 ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਦੋਭੇਟਾ
ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ ਫੌਨ: 9417563054